विराटनगर : करको दायरा बढाएर आन्तरिक आम्दानी बलियो बनाउने प्रस्ताव पारित गर्दै विराटनगर महानगरपालिकाको ११ औँ नगरसभा सम्पन्न भएको छ ।
सभामा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अर्धवार्षिक समीक्षा समेत गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पुस २४ गतेसम्म १ अर्ब २ करोड ५ लाख ५८ हजार २ सय ८५ रुपैयाँ मात्रै यथार्थ आय भएको उपमेयर शिल्पा निराला कार्कीले प्रस्तुत गरेको आर्थिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
उक्त आयमध्ये सङ्घीय सरकार अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट ६१ करोड ८२ लाख ८५ हजार १ सय १० रुपैयाँ प्राप्त भएको उपमेयर कार्कीले जानकारी दिइन । यसै गरी प्रदेश सरकार वित्तीय हस्तान्तरणतर्फबाट २ करोड ९ लाख ६० हजार ४ सय २० रुपैयाँ, बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने राजस्वतर्फ १३ करोड ३५ लाख ५४ हजार ६ सय ७० रुपैयाँ, अन्य संघसंस्थातर्फ ८ लाख ५७ हजार ८ सय ५ रुपैयाँ आय प्राप्त भएको उपमेयर कार्कीले प्रस्तुत गरेको आय–व्यय वितरणमा जनाइएको छ । प्रतिवेदनअनुसार जनसहभागिताबाट १ करोड ५५ लाख ४६ हजार १ सय ७१ रुपैयाँ मात्रै यथार्थ आए भएको छ ।
त्यसैगरी चालु आवका लागि ३ अर्ब ७३ करोड ७५ लाख ६७ हजार कुल व्यय अनुमान गरिएकोमा पुस २४ गतेसम्म यथार्थ कुल व्यय ९४ करोड ७७ लाख ३१ हजार २ सय ९२ रुपैयाँ भएको छ । जसमध्ये पुँजीगत खर्चतर्फ ३४ करोड ४३ लाख ९५ हजार ७ सय ३८ रुपैयाँ भएको छ भने प्रशासनिक एवं चालुतर्फ ५७ करोड ८१ लाख ७६ हजार १ सय २२ रुपैयाँ भएको उपमेयर कार्कीले बताइन । वित्तीय खर्चतर्फ २ करोड ५१ लाख ५९ हजार ४ सय ३२ रुपैयाँ भएको छ ।
चालु आवको पुस २४ गतेसम्म आन्तरिक आम्दानी २३ करोड १३ लाख भएको छ । यस्तै ८७ करोड आन्तरिक आम्दानी अनुमान गरिएकोमा सोलाई वृद्धि १ अर्ब २ करोड आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखिएको उपमेयर कार्कीले जानकारी दिइन ।
सभालाई सम्बोधन गर्दै महानगरका मेयर नागेश कोइरालाले आन्तरिक आम्दानी बलियो नबनाएसम्म विराटनगरवासीको विकास र समृद्धिको चाहना पूरा गर्न नसकिने उल्लेख गरे । उनले आन्तरिक आम्दानी बढाउनका लागि कर सङ्कलन अभियान सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिए । “हामीले करको दर बढाउने भन्दा दायरा बढाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । त्यसैअनुसार १९ वटा वडामा अभियान सञ्चालन भइरहेको छ,” मेयर कोइरालाले सभालाई सम्बोधन गर्दै भने, “आन्तरिक आयलाई बलियो बनाउँदै बाह्य लगानी पनि विराटनगरको विकासका लागि आवश्यक छ ।” एडिबी, जाइका, लगानी बोर्डलगायतका निकायहरू सँग विराटनगरको विकासका लागि पहल भइरहेको उनको भनाइ थियो ।
विराटनगरको गुमेको साखलाई फर्काएरै छाड्ने कोइरालाले उद्घोष गरे । सबैको सामूहिक प्रयासले महानगरवासीले खोजेको जस्तो व्यवस्थित महानगर बन्ने कोइरालाले बताए । उनले सरसफाइ, फुटपाथ नियन्त्रण, पार्किङ व्यवस्थापनसँगै आन्तरिक प्रशासन सुधारसँगै सुशासन, पारदर्शिता र जबाफदेहितालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको जानकारी दिए ।
नगरसभाले करको दायरा फराकिलो पार्ने निर्णय गरेको छ । जसमा सेप्टी ट्याङ्कीका साधनबाट फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रमा विसर्जन गर्दा अबदेखि महानगरले सानोका लागि मासिक ३ हजार रुपैयाँ र ठूलोका लागि ४ हजार लिने भएको छ । सेप्टी ट्याङ्कीको व्यवसाय दर्ता गर्दा वार्षिक ४ हजार लाग्ने भएको छ । यसअघि सेप्टी ट्याङ्की करको दायरामा आएको थिएन । घर नक्सा नबनाई बनाइएका संरचनामा व्यवसाय दर्ता गर्ने र बहाल कर सम्पत्ति करसमेत लिने नगरसभाले निर्णय गरेको छ । ५ लाखभन्दा कम पुँजीका व्यवसायलाई दर्ता गर्दा लाग्ने जरिवाना शतप्रतिशत छुट गरिएको छ । यसअघि २५ प्रतिशत जरिवाना लाग्दै आएको थियो ।
ठेलामा व्यवसाय गर्नेले अब अनिवार्य रूपमा महानगर व्यवसाय दर्ता गर्नुपर्नेछ । यस्तै संस्था सूचीकृत गर्दा फर्मलाई १ हजार र नाफारहित सामाजिक सङ्घसंस्थालाई वार्षिक ५ सय रुपैयाँ लिएर सूचीकृत गर्ने गरी नगरसभाबाट पारित भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए ।
महानगरका प्रवक्ता सन्तोष न्यौपानेसहित कार्यपालिका सदस्य, नगरसभा सदस्यलगायतले विराटनगर बनाउने सन्दर्भमा महानगरको नेतृत्वलाई सधैँ साथ रहने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
