धरान : सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ संशोधनका लागि सरकारले मस्यौदा संसद्मा पेश गर्ने तयारी गरे पनि मजदुर व्यवसायीलाई अध्ययन गर्न नदिएकोमा नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर सङ्गठनले असन्तुष्टि जनाएको छ ।
सङ्गठनका केन्द्रीय अध्यक्ष भीमज्वाला राईले शनिवार सुदूरपश्चिम कमिटीद्वारा आयोजित कार्यशालामा सरकारले संशोधन गर्न लागेको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९, जारी गर्न लागेको सहरी यातायात ऐन २०७९ का कतिपय दफाहरू यातायात मजदुर तथा व्यवसायी विरोधी भएको बताए ।
उनले भने ‘सरकारले संशोधन संसद्मा लैजान लागेको छ, तर सरोकारवाला यातायात मजदुर, व्यवसायीसँग छलफल गरेको छैन ।’ सङ्गठनले मजदुर र व्यवसायीलाई सजग र सङ्गठित गर्दै आन्दोलित बनाउन लागेका अध्यक्ष राईले बताए ।
अब बन्ने सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन पुँजी, श्रम र यात्रुमैत्री नबने त्यसको प्रतिवाद यातायात श्रमिक तथा व्यवसायीहरूले गर्ने उनको भनाई थियो ।
प्रदेशका ४३ जना अगुवा नेताहरू सहभागी रहेको कार्यशालाले सुदूर प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरूलाई सदस्यता विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ । सहजीकरण जिफन्ट प्रदेश अध्यक्ष जीतबहादुर मल्ल, सङ्गठनका केन्द्रीय महासचिव केशवबहादुर थापा, उपमहासचिव खगेन्द्र ओली, केन्द्रीय सदस्यहरू जयकला गिरी र शङ्करदत्त जोशीले गरेका थिए ।
कार्यशाला प्रदेश अध्यक्ष ललित चन्दको सभापतित्वमा भएको थियो ।
