_1735354691.gif)
आजभोलि नेपालका दोस्रो राष्ट्रपति तथा पहिलो महिला राष्ट्रपति सम्माननीय विद्यादेवी भण्डारी ज्युका बारे अरू मुखरित भएर आएको एउटा आवाज वा भनौँ माग छ कि सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी ज्युले अब स्वविवेक प्रयोग गरेर आफैले सम्माननीय राष्ट्रपति पदबाट राजीनामा गर्नु पर्छ, त्यसो गर्दा उहाँको गरिमा अरू बढ्छ । अन्यथा उहाँलाई संसद्को विशेष बैठक बसेर सांसदबाट ‘महाभियोग लगाएर भए पनि राष्ट्रपति पदबाट हटाउनुपर्छ’ भन्ने ।
खासमा सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको बारे किन यस्तो माग उठ्यो त ? त्यस बारेमा पनि छोटकरीमा केही न केही चर्चा नगरी यो लेख अपूरै हुन्छ । त्यसैले वास्तविक कुरा भन्नै पर्दा उहाँले राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय पद, त्यो पनि संवैधानिक रूपमै तोकिएको कुराहरू मात्रै गर्नुपर्नेमा त्यसरी संविधानमा तोकिए अनुसारको काम नगरेर सम्माननीय राष्ट्रपति ज्युले धेरै कामहरू प्रधानमन्त्री केपी ओली ज्युले पहिले नै ‘यसो-यसो गरौँ है कमरेड !’ भनेर कानेखुसी गरेकै भरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी ज्युले पनि ‘जसो जसो ब्राह्मण बाजे, उसै उसै स्वाहा !’ भनेझैँ काम गरेको देखिन्थ्यो ।
हुन पनि कतिपय अवस्थामा त राष्ट्रपतिले एक निमेष पनि आफ्ना सल्लाहकारहरू वा विषय विज्ञहरूसँग सामान्य सोधपुछ र सल्लाह समेत नगरी बालुवाटारबाट जे जे सिफारिस आउँथ्यो, खुरुखुरु स्वीकृत भएको वा भनौँ लालमोहर लागेको मात्रै देखिन्थ्यो । राष्ट्रपति ज्युले कहिल्यै स्वविवेक प्रयोग गरेको देखिएन । त्यसैले अरू त अरू नै भई गए, सर्वसाधारण मानिसहरूले हेर्दा पनि बालुटारबाट जे कुराको अह्रनखटन हुन्थ्यो, शीतल निवासबाट निमेष भरमै सहीछाप लगाउने काम गरेको जस्तो मात्रै देखिन्थ्यो ।
यसरी हेर्दा राष्ट्रपतिले स्वविवेक प्रयोग नगरेर, आफ्नो विभिन्न विषयका लागि भनेर नियुक्त गरिएका सल्लाहकार र विज्ञहरूसँग सल्लाह समेत नलिई कार्यकारी प्रमुख अथवा भनौँ भूतपूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली ज्युको गोटी मात्रै भएको प्रस्टैसँग देखिन्छ । हुन त के कति कारणले गर्दा राष्ट्रपतिले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीको काम कारबाही गलत वा सही के हो त ? भनी कसी लगाउने, परीक्षण गर्ने वा स्वविवेक प्रयोग गर्ने काम गर्नु चाहनु भएन वा सक्नु भएन ? उहाँ स्वयम्ले नै जान्ने कुरा भयो । यो विषयमा यो भन्दा बढी अरू केही नलेखौँ, अहिलेलाई।
तर, पनि तत्कालीन सरकार प्रमुख केपी ओली विरुद्ध हाल प्रधानमन्त्री बन्नु भएका शेरबहादुर देउवाले १४९ जना सांसदहरूको हस्ताक्षर (त्यसमध्ये एक सय ४४ जना त श-शरीर उपस्थित भएका थिए) सहित बहुमत संसद् सदस्यहरूको सरकार बनाउन संसद्मा आफ्नो बहुमत रहेकोले गर्दा २०७२ को संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गराई पाउँ भन्ने समावेदनलाई राष्ट्रपतिले अनेक कुतर्क गरेर, अन्टसन्ट भनेर तर्काउनु भएपछि नै धेरै जसो मानिसहरूले सम्माननीय राष्ट्रपतिबारे गम्भीर प्रश्न उठाएका थिए।
कतिपय ‘फेसबुके कमरेड’हरुले सम्माननीय राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री ज्युको अनेक खाले चित्रहरू बनाएर फेसबुकमा पोस्ट गर्न पनि भ्याएका थिए । हुन पनि ‘माने मान नमाने ...’ भने झैँ सम्माननीय राष्ट्रपतिले अरू विकल्प नखोजी तत्कालै केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु भएको वा भनौँ प्रधानमन्त्री पदको शपथ खुवाउनु भएको थियो ।
हुन पनि म आफू संविधानविद् ! नभए तापनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली ज्युले संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार संसद्को सबै भन्दा ठुलो दलको हैसियतले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ, जुन काम तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गर्नु भएको थिएन वा भनौँ सांसदबाट विश्वासको मत नै नलिई पुनः संविधानको धारा ७६ (२) अनुसारको प्रक्रिया अनुसारको सरकारमा रहीरहनमा कुनै भिन्नता नआएको भन्दै फेरि विश्वासको मत लिन संसद्मा नजाने भन्दै धारा ७६ को (५) अनुसार सरकार गठन गर्न प्रक्रियामा जानका लागि राष्ट्रपति समक्ष गत जेठ ६ गते सिफारिस गर्नु भएको थियो ।
त्यसरी प्रधानमन्त्री पदको शपथ खाने/खुवाउने क्रममा पुनः प्रधानमन्त्री पदको शपथ खाँदै गर्नु भएका केपी ओली ज्युले कुनै शब्द छुटाउनु भएकोमा सम्माननीय राष्ट्रपति ज्युले ‘त्यो ... छुटेको !’ भनी बिचमा प्रधानमन्त्रीलाई सम्झाउनु भएको र पुनः प्रधानमन्त्री पदको शपथ खाँदै गर्नु भएका केपी ओली ज्युले छुटेको सो शब्द बारे ‘त्यो ... पर्दैन !’ भन्नु भएको र, सम्माननीय राष्ट्रपति ज्युले पुनः प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिँदै गर्नु भएका केपी ओली ज्युलाई हेर्दै मुसुक्क हाँसेको भिडियो त अहिले चलेको भाषा भन्नु पर्दा भाइरल नै भएको थियो भने, कतिपय कमेडी सिरियल बनाउनेहरूले पनि पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली ज्यु र सम्माननीय राष्ट्रपति ज्युको ‘त्यो ... छुटेको !’ र ‘त्यो ... पर्दैन !’ भन्ने संवादलाई आधार मानेर व्यङ्ग्य पनि प्रस्तुत गरे, आम मानिसहरूलाई मनोरञ्जन दिलाउने एउटा माध्यम नै बन्यो । त्यस्तै नेपालका इतिहासकारहरूले पनि इतिहास लेख्ने क्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली ज्यु र सम्माननीय राष्ट्रपति ज्युको ‘त्यो ... छुटेको !’ र ‘त्यो ... पर्दैन !’ भन्ने संवादलाई उल्लेख गर्लान् नै ।
साँच्चै भन्नु पर्दा सम्माननीय राष्ट्रपति ज्युले ‘अब आउने सरकारले मलाई महाअभियोग लगाएर हटाई हाल्छ !’ भनेर हो वा सुरुमै ‘एक पटक सिँगौरी खेली हालौँ न त !’ भनेर हो ? शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने पत्रमा सुरुमै ‘२०७२ को संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार’ प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको छ भन्ने शब्द नराखेर राष्ट्रपतिको कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूबाट श्री सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासको मिति २०७८–३–२८ को फैसला बामेजिम प्रतिनिधिसभाका सदस्य एवम् नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता माननीय शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नुभएको छ ।’ भन्ने शब्द राखिएको थियो । तर, नयाँ नियुक्त हुन लाग्नु भएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तत्कालै सो शब्द नसच्याए अथवा नसच्चिए आफूmले प्रधानमन्त्री पदको शपथ नखाने भनेपछि बल्ल राष्ट्रपति कार्यालयले सच्याएर ‘देउवालाई सर्वोच्चको आदेश र संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार’ प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको छ भन्ने शब्द राखेपछि नयाँ नियुक्त हुनु भएका शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री शपथ ग्रहण गर्नु भएको थियो ।
यी यावत् कुराहरू हेर्दा सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारी ज्युले भोलि आउने दिनमा पनि सरकार प्रमुखसँग सिँगौरी नखेल्नु होला, संविधानअनुसार वा संवैधानिक रूपमा गर्ने कामहरू मात्रै गर्दै चुप लागेर बस्नु होला भन्ने भन्दा पनि के कसरी हुन्छ, ससानो कानुनी छिद्र भेटेमा समेत दायाँबायाँ नगर्नु होला भन्ने केही ग्यारेन्टी छैन !?
त्यसैले कतिपय अवस्थामा त्यो पनि राजनीतिमा समावेशी, समानुपातिक समावेशी भनेर मात्रै नहुने रहेछ, आधा आकाश ढाक्ने महिला, ३८/४० प्रतिशत आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, तेस्रो लिङ्गी आदि इत्यादि भनेर मात्रै पनि नहुने रहेछ । त्यसैले भविष्यमा नेपालमा निर्वाचित भएर आउने अन्य (यही व्यवस्था रहीरहेमा) राष्ट्रपतिहरूका लागि पनि शिक्षा होस् !, भन्नका लागि पनि वर्तमान राष्ट्रपतिज्यू विरुद्ध महाभियोग लगाउनै पर्ने देखिन्छ । पास भए हट्नु हुन्छ, पास नभए भविष्यमा नेपालमा निर्वाचित भएर आउने अन्य राष्ट्रपतिहरूका लागि शिक्षा हुन्छ ।
हुन पनि अमेरिकाका अघिल्लो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई पनि सिनेटबाट महाभियोग पास हुँदैन भनेर जान्दा जान्दै र दोस्रो कार्यकालका राष्ट्रपति पदमा हारिसकेको भए तापनि पछि आउने अमेरिकी राष्ट्रपतिहरुले डोनाल्ड ट्रम्पकै जस्तो सनकको भरमा जथाभाबी नगरुन् भनेर रेकर्ड दर्ज गर्नका लागि पनि अमेरिकी सिनेटरहरूले ट्रम्पविरुद्ध महाभियोग लगाएका थिए । त्यसैले नेपालका वर्तमान राष्ट्रपतिज्यू विरुद्ध पनि महाभियोग लगाउनै पर्ने देखिन्छ । पास भए हट्नु हुन्छ, नभए रेकर्ड दर्ज हुन्छ।
